ऊपर गंदी वीडियो दिखाता है, नारनौंद में लड़कियों ने रोड़ किया जाम, DSP और लड़कियों में बहस,गांव राजथल

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सड़क पर बेटियों की आवाज़

हरियाणा के नारनौंद कस्बे का राजथल गांव। यहां का एक कॉलेज अचानक चर्चा में आ गया था। एक सुबह, कॉलेज के सामने सड़क पर दर्जनों लड़कियां बैठ गईं, उनके चेहरों पर गुस्सा और आंखों में आंसू थे। सड़क जाम हो चुकी थी—यह कोई मामूली प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक सच्ची लड़ाई थी अपने अधिकारों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए।

शुरुआत: दर्द की दास्तां

खुशी कॉलेज की नर्सिंग छात्राएं पिछले कई महीनों से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रही थीं। कॉलेज का चेयरमैन रात को शराब पीकर महिला हॉस्टल में घुसता, लड़कियों को ऊपर बुलाकर गंदी वीडियो दिखाता, और विरोध करने पर जुर्माने की धमकी देता। हॉस्टल का माहौल जेल जैसा था। फोन छीन लिए जाते, छुट्टी नहीं मिलती, और शिकायत करने पर चरित्र पर उंगली उठाई जाती।

एक लड़की ने रोते हुए कहा, “मैंने दो साल रो-रो कर निकाले हैं। जितने धक्के खाए हैं, उतनी पागल हो गई हूं।” उसकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन अब डर से ज्यादा गुस्सा था।

प्रशासन से संघर्ष

लड़कियों ने अपनी शिकायतें लिखकर डीएसपी को दीं। “हमारे हॉस्टल में पुरुषों का आना वर्जित है, लेकिन चेयरमैन बार-बार आता है। अगर पत्रकार को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो चेयरमैन को क्यों नहीं?” लड़कियों ने सवाल उठाया।

डीएसपी और प्रशासन मौके पर पहुंचे। बहस शुरू हुई। लड़कियां बार-बार कह रही थीं, “एक ही गुनाह के लिए दो अलग-अलग सजा क्यों? पत्रकार को गिरफ्तार किया, चेयरमैन खुले घूम रहा है।”

प्रशासन ने आश्वासन दिया, “हम जांच करेंगे, कार्रवाई होगी।” लेकिन लड़कियां संतुष्ट नहीं थीं। “हम अब सेफ फील नहीं कर रही हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम सड़क खाली नहीं करेंगे।”

सिस्टम की कमियां

बातचीत में यह भी सामने आया कि कॉलेज की वार्डन और कुछ टीचर भी प्रताड़ना में शामिल हैं। फोन छीन लिए जाते, पेरेंट्स से बात करने की इजाजत नहीं होती। “क्या हमारे पास इतना भी अधिकार नहीं है कि अपने माता-पिता को बता सकें कि हमारे साथ क्या हो रहा है?” एक छात्रा ने गुस्से से पूछा।

डीएसपी ने समझाने की कोशिश की, “हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। आप कॉलेज जाएं, सेफ रहेंगे।” लेकिन लड़कियां डरी हुई थीं, “अगर हम वहां जाएंगे, तो फिर से टारगेट कर लिया जाएगा।”

सड़क पर बहस

बहस तेज हो गई। छात्राओं ने सीबीआई जांच की मांग की। “कॉलेज की एफिलिएशन कैंसिल हो, पीजीआई बच्चों को अपने अंडर ले, और चेयरमैन की गिरफ्तारी हो,” ये उनकी मुख्य मांगें थीं।

प्रशासन ने कहा, “72 घंटे में जांच होगी। कोर्ट ही फैसला करेगी कि कौन रिहा होगा। हम आपके सबूत ले सकते हैं, आप हमें बुला लें।”

लड़कियां बार-बार कह रही थीं, “एक ही जुर्म के लिए दो सजा क्यों? एक को जेल, दूसरे को आज़ादी?” प्रशासन बार-बार आश्वासन देता, लेकिन लड़कियां कहतीं, “आश्वासन से कुछ नहीं होगा, हमें न्याय चाहिए।”

पुराने घाव

कुछ पासआउट छात्राएं भी आई थीं। उन्होंने बताया, “मैंने मेंटल हरासमेंट की एप्लीकेशन दी थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। टीचर भी फिजिकल हरासमेंट करती थी, फोन छीन लेती थी, धमकी देती थी।”

एक लड़की ने कहा, “हमारे घर की पूंजी नहीं है, हम यहां पढ़ने आए हैं। हमें गलत हॉस्टल में भेजा गया, बिना अनुमति के पुरुष हॉस्टल में आ जाता है।”

समाज और बदलाव

प्रशासन ने बार-बार कहा, “हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। रोड जाम से कोई फैसला नहीं होगा, न्याय प्रक्रिया से ही होगा।”

लड़कियों ने कहा, “हमारी आवाज़ दबाई जाती है। हमें टारगेट किया जाता है। अगर हम सुरक्षित नहीं हैं, तो किसके भरोसे पढ़ाई करें?”

अंत में प्रशासन ने आश्वासन दिया, “आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। 72 घंटे में जांच होगी, कोर्ट में फैसला होगा।”

अंतिम संदेश

यह कहानी सिर्फ नारनौंद की नहीं, बल्कि हर उस जगह की है जहां बेटियों को अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। यह उन आवाज़ों की कहानी है जो डर और दर्द से बाहर निकलकर बदलाव की मांग करती हैं।

लड़कियों का संघर्ष हमें सिखाता है कि जब अन्याय हद पार कर जाए, तो आवाज़ उठाना जरूरी है। प्रशासन को भी समझना होगा कि सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई ही भरोसा लौटाती है।

समाज को चाहिए कि बेटियों की आवाज़ सुने, उनका साथ दे, और ऐसे सिस्टम को बदलने की कोशिश करे जिसमें डर और अन्याय की कोई जगह न हो।

अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे साझा करें। अपनी राय ज़रूर दें कि बेटियों की सुरक्षा और न्याय के लिए समाज और प्रशासन को क्या करना चाहिए।

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